OPEN Letter to Donors, Embassies and INGO's : Nepali Translation

श्री दातृ तथा विकास निकाय र दूतावासहरु,

हामी सचेत नेपाली नागरिकहरु आफ्नो सरकारलाई उसका काम कारवाहीमा जवाफदेही बनाउन तथा त्यसमा पारदर्शिता कायम राख्नको लागि एकताबद्ध छौं । हाम्रो विश्वासमा यस अभियान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा मानवअधिकारको प्रबर्द्धन गर्ने त्यस संस्थाको घोषित लक्ष्यसँग मेल खान्छ । त्यसैले हामी सम्बन्धित संस्थाहरुसँग संविधान सभाका कुनै पनि सदस्यहरु तथा राजनीतिक दलहरुका कुनै पनि वरिष्ठ नेताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरुलाई नयाँ संविधान जारी नभईञ्जेलसम्म प्रायोजन नगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं । हामी सम्बन्धित संस्थाहरुले हाम्रा सभासद् तथा नेतृत्व तहको भदौसम्ममा संविधान मस्यौदा गर्ने तथा शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेमा उहाँहरुको समयको कति महत्व छ भन्ने बुझ्नुभएको छ र त्यसलाई सम्मान गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।

विगत तीन वर्षहरुमा नेपाली नागरिकहरुले सभासद्हरुलाई नेपाली नागरिकहरुका विश्वव्यापी मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने बलियो लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने अभिभारा सुम्पिएर पठाएका हुन् । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्दछ, धेरै समय सत्ताको लुछाचुँडी तथा आरोप प्रत्यारोपमा नै बित्यो । हाम्रो विचारमा यस अवस्थालाई यस संस्थालगायत अन्यहरुले विभिन्न शीर्षकमा प्रायोजन गर्ने गरेका अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरुले झन् विकराल बनाइदियो । त्यस्ता भ्रमणहरुको उद्देश्य यहाँ चलिरहेका विभिन्न प्रक्रियाहरुलाई समर्थन गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने थिए तर त्यहाँ सिकेका सीपहरु अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कामहरु कति समय संवेदनशील छ भन्ने सम्बन्धित संस्थालाई अवगतै छ ।

हामीलाई विश्वास छ हामी सँगसँगै तपाईंले पनि नेपालले सामना गरिरहनुपरेका आर्थिक गतिहीनता, कानुनी शासनको अभावजस्ता विभिन्न विषयहरु अधुरो संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियाको स्थितिबाट सिर्जित अविश्वास तथा तनावको सिकार भैरहेका छन् भन्ने महसुस गर्नुभएकै छ । यस पत्रबाट हामी तपाईंलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरी लोकतान्त्रिक तथा स्थिर नेपालको यस अभियानमा सहयोग पु-याईदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

यस संस्था सहभागी दातृ समुदायबाट हालसालै लिइएका दुई कदमहरु धन्यवादका पात्र छन् र तिनीहरुलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । बेलायती सहयोगी संस्था डीएफआईडी ले देशव्यापी बन्द आयोजना गर्ने एक गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग रोक्का गर्ने गरेको निर्णय तथा अमेरिकी दूताबासले बन्द आयोजकहरुलाई अमेरिकी भीसा नदिने भन्ने गरेको निर्णय नवीन तथा नितान्त आवश्यक थिए । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलाई निषेध गर्नु एक एकदमै प्रभावकारी ‍औजार हो र हामी त्यस संस्थालगायतलाई उक्त कदमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं । वास्तवमा सबै क्षेत्रका नेपालीबाट यो बारम्बार व्यक्त भैरहने विचार हो ।

हाम्रो विश्वास छ हाम्रा यी लक्ष्यहरु बहुमत नेपालीहरुको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछन् र त्यस संस्थाको मूल्य मान्यतासँग पनि मेल खान्छन् । हामी आशा राख्दछौं त्यस सँस्थाले हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्नेछ ।


भवदीय

परिवर्तनको लागि हामी नेपाली एक

यस अभियानको बारेमा थप जानकारीको लागि www.facebook.com/nepalunites लिंकमा थिच्नुहोस् ।

SUCCESS: Prachanda says Maoist Lawmakers will take no salary and allowances!

So finally, some of the pressure that the Nepalese people have been asserting has shown results. From nepalnews (read full article here)

"Speaking at an interaction programme organised by ABC Television and Nepal FM in the capital today, he (Prachanda) declared that the lawmakers from his party UCPN (Maoist) will not take the salary and other allowances during the extended time period of CA and urged other political parties to follow suit."

Well said, and thanks for taking the lead, Mr. Prachanda, but you will only gain the respect of the Nepalese people when you implement this.

Nepal is watching you!

On the other side, well done, fellow citizens... Keep the pressure on!

Total Costs and Overheads details of constitution till date

According to a report published by MIREST Nepal recently that refers to the expenses made on Peace and Constitution beginning 2007 to 2010 is to the staggering tune of Nrs. 15 Billion. It should must have been more than meets the eye. Similarly, expenses made on the Maoists’ PLA (Monthly salary, food and shelter) is Nrs. 2.44 Billion during the period. Amount spent in reconstruction of physical infrastructure is Nrs. 30 Billion.

1. For Constituent Assembly election and Constitution drafting process Nrs.13.19 billion has been spent.
2. To run various peace process related projects, Nrs. 8.19 Billion has been siphoned.
3. UNMIN related expense is Nrs. 13.19 Billion and fund allocated to the
4. Peace Fund at the Ministry of Peace and Reconstruction is Nrs. 22.24 Billion.

Details of Expenses (Source: MIREST and CA Secretariat): Head-Expenses on Peace and Constitutional processes (Nrs.)

• UNMIN activities: 13.19 Billion
• UNDP activities: 1.75 Billion
• USAID: 2.72 Billion
• Swiss Development Cooperation: 2.72 Billion
• European Union: 515 Million
• CIDA-Canada: 470 Million
• GTZ-Germany: 190 Million
• Norway: 400 Million
• UNFPN through CIDA: 210 Million
• Through NGOs: 514 Million

(Other expenses through support from Germany and Switzerland Debate on Federalism, Constitution drafting, interaction, foreign trips, etc)

Head-Expenses on Constitution Drafting Process (Nrs)

• USAID: 2.15 Billion
• Switzerland: 2.69 Billion
• UNDP: 1.64 Billion
• German Government: 196 Million
• CIDA: 460 Million
• European Union: 515 Million
• Korean Government: 408 Million
• Norway Government: 408 Million

Head- Salary and Allowance Expenses of CA members Nrs (July 2010 to March 2011)

• Salary: 219.8 Million
• Allowance: 30.39 Million
• Medical and Treatment: 1.54 Million
• Water and Electricity: 6.43 Million
• Communication: 10 Million
• Office Operation: 6.8 Million
• Rental: 80.4 Million
• Fuel: 5.25 Million
• Medicine: 0.23 Million
• Travel: 5.46 Million

Total: 400.16 Million

Head-Expenses on CA Chairman/Vice Chairman (July 2010 to March 2011)

• Salary: 1.65 Million
• Allowance: 0.18 Million
• Medical and Treatment: 2 Thousand 2 Hundred
• Office Operation: 43 Thousand
• Fuel: 0.34 Million
• Others: 0.85 Million
• Travel: 0.11 Million

Total: 4.1 Million

NO WORK, NO PAY

The message was loud and clear from the youth on Saturday, 14th May in front of the same BICC, where lawmakers have in three years been unable to produce anything credible in the form of a constitution. We hear that a lot of it has already been written, and only some sticky issues remain.
But come on! Which Nations Constitution in the world is really complete? Why cannot this draft be declared the first draft, so that we can move on?

This blog only brings together some reports / videos in the media reporting this campaign

Print Media :

1. Article on ekantipur : http://www.ekantipur.com/np/2068/1/31/full-story/329377.html
2. Article on Republica : http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=31294

Gallery:

1. Gallery on ekantipur: http://www.ekantipur.com/np/gallery/gallery-images.php?gallery_id=721&image_id=9544
2. Gallery on facebook:

http://www.facebook.com/event.php?eid=143442015726383
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150607726040637.678526.851705636
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150180906994694.321009.515009693

Videos on YouTube:

@nepalunites: http://www.youtube.com/watch?v=moVRd2Xdju8
@nepalnews: http://www.youtube.com/watch?v=EaPMAI-_VD4&feature=share
http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150202559529441&comments

online blogs:

http://nepaliblogger.com/events/youths-stand-up-to-bring-change-in-nepal/2028/

Do report if you know more of these reports... will add on, so it makes it easy to find all in one place!